शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह नेमकं उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडे की एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडे, यावर आज अंतरिम सुनावणी होणार आहे. मात्र आतापर्यंतच्या सुनावणीतील काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घेण्यासारखे आहेत.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा एखादा निर्णय जरी रद्द झाला, तरीही पक्ष आणि चिन्ह आपोआप ठाकरेंकडे जाण्याची शक्यता कमी आहे.
प्रत्युत्तर म्हणून, जर सुनील प्रभू यांचाच ‘व्हिप’ वैध ठरतो, तरी सुद्धा पक्ष आणि चिन्ह पुन्हा ठाकरेंकडे जाणारचं असं निश्चित नाही.
कारण निवडणूक आयोगाने आपला निर्णय फक्त विधिमंडळातील बहुमतावर आधारित घेतला आहे, आणि त्यानुसारच पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिलं गेलं आहे.
अशाच माहितीपूर्ण अपडेट्ससाठी आमचं चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. Umesh Mumbaiwala
मात्र, न्यायालयाने केलेली ही टिप्पणी — की फक्त विधिमंडळातील बहुमतावर पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय होऊ शकत नाही — अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. जर या आधारावर निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द झाला, तर पक्ष आणि चिन्ह पुन्हा उद्धव ठाकरे गटाकडे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आजची सुनावणी ‘गेम चेंजर’ ठरू शकते.
हे समजून घेण्यासाठी काही प्रमुख घटना लक्षात घेणे आवश्यक आहे —
22 जून 2022 रोजी तत्कालीन महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे सरकारविरुद्ध विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे 2023 रोजी दिलेल्या निकालात स्पष्ट म्हटले की ही मागणीच बेकायदेशीर होती.
न्यायालयाच्या मतानुसार, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घटनात्मक जबाबदाऱ्या नीट पार पाडल्या नाहीत. त्यांनी ठाकरे सरकारला स्थिरता देण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी तातडीने फ्लोअर टेस्टची मागणी केली, जे चुकीचं होतं.
तो निर्णय हा कोणत्याही नैतिक किंवा राजकीय आधारावर घेतलेला नव्हता — अशी सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्ट टिप्पणी होती. या टिप्पणीवरून हे स्पष्ट होतं की राज्यपाल म्हणून भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर होता.
अयोग्यतेच्या प्रक्रियेबाबत बोलायचं झालं, तर शिंदे गटातील आमदारांनी शिवसेनेच्या घटनेचं उल्लंघन केल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षाचे अधिकृत ‘व्हिप’ आणि प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांचाच अधिकार मान्य व्हायला हवा होता.
मात्र शिंदे गटाने तो आदेश मान्य केला नाही. त्यांनी नवीन प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली. उलट, शिंदे गटाकडून नियुक्त करण्यात आलेले प्रतोद भरत गोगावले यांनी ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांनाच ‘व्हिप’ लागू केला.
यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला — अखेर अपात्र कोण ठरणार? एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेले 16 आमदार की उद्धव ठाकरे गटातील 14 आमदार?
19 जून 2022 रोजी उद्धव ठाकरे गटाकडून बोलावण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीस शिंदे गट अनुपस्थित होता. त्यांनी त्या बैठकीतील निर्णय मान्य करण्यास नकार दिला.
नंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व मुद्दे ऐकून 16 मार्च 2023 रोजी स्पष्ट केलं की भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून झालेली नियुक्ती बेकायदेशीर होती. या निर्णयानंतर संपूर्ण राजकीय समीकरणच बदलून गेलं.
मात्र, न्यायालयाने केलेल्या टिप्पण्या आणि प्रत्यक्षात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घेतलेले निर्णय — या दोन्हींत मोठा विरोधाभास दिसून येतो. त्याचप्रमाणे, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची बदली झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने घेतलेले निर्णयही न्यायालयाच्या भूमिकेशी सुसंगत नव्हते.
आता, पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार जर एखाद्या आमदाराने पक्षाच्या शिस्तीचा भंग केला किंवा पक्षाच्या घटनेचं उल्लंघन केल्याचं सिद्ध झालं, तर त्या आमदाराचं विधिमंडळ सदस्यत्व धोक्यात येऊ शकतं — म्हणजेच तो आमदार अपात्र ठरवला जाऊ शकतो.
यामुळेच आता मोठा प्रश्न असा निर्माण झाला आहे — शिवसेनेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांचे 40 आमदार अपात्र ठरणार का, की उद्धव ठाकरे गटातील 16 आमदार अपात्र ठरणार? याचाच अंतिम निर्णय आज स्पष्ट होणार आहे.
शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ महेश जेठमलानी यांनी, तर ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद मांडला. या सुनावणीदरम्यान दोन्ही गटांच्या वकिलांनी अनेक गंभीर आणि खळबळजनक दावे केले.
संपूर्ण प्रकरणाचा निर्णय ठरवताना काही महत्त्वाच्या घटनांना विशेष महत्त्व देण्यात आलं. त्यात पक्षाचा ‘व्हिप’ बजावण्याची कायदेशीर प्रक्रिया, 21 आणि 22 जून 2022 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या बैठका, शिंदे गटाच्या आमदारांचा सुरतहून गुहाटीपर्यंतचा प्रवास, त्यानंतर भाजपसोबत सत्ता स्थापन करण्याची प्रक्रिया, आणि 3 जुलै 2022 रोजी झालेलं विधानसभा अध्यक्षपदाचं मतदान — या सर्व घटना या सुनावणीतील निर्णायक घटक ठरल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाकडून आमदार भरत गोगावले यांची ‘व्हिप’ म्हणून केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली होती. तसेच, विधिमंडळातील आमदारांची संख्या पाहून कोणता गट ‘राजकीय पक्ष’ म्हणून मान्य करायचा, हे ठरवता येत नाही — असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं.
गोगावले यांची नियुक्तीच बेकायदेशीर ठरल्याने, त्यांचा ‘व्हिप’ सुद्धा कायदेशीर राहू शकत नाही. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयात ना एकनाथ शिंदे गटातील 16 आमदारांना, ना उद्धव ठाकरे गटातील 14 आमदारांना अपात्र ठरवलं.
मग प्रश्न असा निर्माण होतो — जर गोगावले यांची नियुक्तीच अवैध होती, तर राहुल नार्वेकर यांनी नेमकं कोणत्या आधारावर हा निर्णय दिला?
जर आता न्यायालय राहुल नार्वेकर यांचा निर्णय आणि विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर घेतलेला निवडणूक आयोगाचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवत असेल, तर परिस्थिती पूर्णपणे बदलू शकते. अशा वेळी शिवसेनेचा पक्ष आणि चिन्ह पुन्हा उद्धव ठाकरे गटाकडे जाण्याची शक्यता निर्माण होईल.
या संदर्भात तुमचं मत काय आहे? कमेंट सेक्शनमध्ये जरूर कळवा.
आणि अशाच माहितीपूर्ण अपडेट्ससाठी आमचं चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. Umesh Mumbaiwala
जय महाराष्ट्र!
Leave a Reply